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पटना। पटना जिला क्रिकेट संघ द्वारा शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी देते पीडीसीए के अध्यक्ष प्रवीण कुमार प्राणवीर ने बताया है कि पहले क्या हुआ या नहीं हुआ उसे हम भूल चुक हैं।इस सत्र में खिलाड़ियों को काफी घाटा हो चुका है पर अगले सत्र से खिलाड़ियों का नुकसान नहीं होगा, इसीलिए पटना जिला क्रिकेट संघ जल्द ही सत्र 2019-20 में होने वाले जिला क्रिकेट लीग प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है।
फार्म निर्गत व एफिलिएशन जमा करने की तिथि
6 व 7 जुलाई को फार्म निर्गत व एफिलिएशन जमा करने की तिथि निर्धारित की गई है। 27 व 28 जुलाई को निबंधन फार्म जमा करने की तिथि है। जिस क्लब ने अक्टूबर 2018 में एफिलिएश फी जमा कर दिया था उन्हें इस सत्र में फीस जमा करने की जरुरत नहीं है। उनकी फीस को चालू सत्र में समायोजित किया जायेगा। उपरोक्स सभी कार्य संघ के कार्यालय पालिका मार्केट, अशोज राजपथ, इलाहाबाद बैंक के सामने अपराह्न 3 से 6 बजे तक पटना में होगा।जूनियर डिवीजन व सीनियर डिवीजन का एफिलिएशन शुल्क 2000 रुपए व संस्था व कार्यालय के क्लब का शुल्क 5000 रुपए है।
विरोधी पर नोटिस जारी होगी अध्यक्ष प्रवीण कुमार प्राणवीर ने कहा कि जिन लोगों ने संघ के विरोध कार्य किया है उनको कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्णय लिया गया है।उन्होंने बताय कि क्रिकेट का सफल संचालन का मामला साफ हो गया है क्योंकि विरोधी कोर्ट में हार गए हैं। वादी द्वारा दायर इनजक्सन पीटीशन टीएस नंबर-395/2018 को व्यवहार न्यायालय पटना के सबजज पंचम ने काफी लंबी सुनवाई के बाद खारिज कर दिया है।
उन्होंने बताया कि अक्टूबर 2018 में प्रेम वल्लभ सहाय ने पीडीसीए के ऊपर व उसके अध्यक्ष प्रवीण कुमार प्राणवीर, बीसीसीआई और बीसीए को प्रतिवादी बनाते हुए पीडीसीए व उसके अध्यक्ष को कार्य करने से रोकने के लिए वाद दाखिल किया था। शुरुआत में ही कोर्ट ने स्टेटस को का आदेश दिया था। बीसीसीआई अनुपस्थित रहा। बीसीए ने बताया कि उनके रिकार्ड में पीडीसीए के अध्यक्ष प्रवीण कुमार प्राणवीर हैं और इसी कमेटी को मान्यता प्राप्त है।
पीडीसीए की ओर बिना अनुमति के अपने को सहायक सचिव बताते हुए श्री अरुण कुमार सिंह ने वादी के पक्ष में अपना बयान दर्ज कराया कि जबकि वे पीडीसीए के कार्यकारी सचिव हैं। कोर्ट से राहत भी मांगी थी कि वर्ष 2008 में चुने हुए कमेटी को पुन: बाहल कर दिया जाये।
प्राणवीर ने यह भी बताया कि पीडीसीए की वर्तमान कमेटी को वार्षिक आमसभा की बैठक में मंजूरी मिल चुकी है।माननीय उच्च न्यायालय पटना में दर्ज सीडब्ल्यूजेसी 11882/2018 दायर पीआईएल के 29 जून, 2018 के आदेशानुसार पीडीसीए का चुनाव कराने पर रोक लगी है। इस वाद के याचिकाकर्ता सुनील रोहित व अरुण कुमार सिंह हैं।
