खेलबिहार न्यूज़
पटना 24 अगस्त: बीसीए सीओएम का निर्णय आज फलीभूत हुआ। पहली बार इतिहास रचा जा रहा है। इससे पहले किसी कमेटी ने जिलों को बढ़ावा देने के लिए अनुदान के रूप में राशि नहीं दिया है।यह पुण्य काम नई कमेटी को ही करने का अवसर प्राप्त हुआ है।
आज जिला संघों के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 29 जिलों के खाते में एक-एक लाख की राशि हस्तांतरित हो गया है। ये बाते बीसीए जिला संघो के प्रतिनिधि संजय सिंह ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर खेलबिहार से कही है।
उन्होंने आगे कहा है कि शेष जिलों में कागजी प्रक्रिया पूरी होने के बाद भेज दिया जाएगा। इसके लिए जिलों से बधाई संदेश भी आने शुरू हो गए हैं।इन जिलों में राशि भेजने के लिए बीसीए के अध्यक्ष राकेश तिवारी, कार्यकारी सचिव अरविंद कुमार सिंह,उपाध्यक्ष दिलीप कुमार सिंह व कोषाध्यक्ष आशुतोष नंदन सिंह वाली पांडव वाली कमेटी सदस्यों ने 31 जनवरी को ऐलान कर दिया।
यहां पांडव को परिभाषित करना जरूरी है ताकि कोई संशय में नहीं रहे। अभी काॅम में पांच सदस्य ही हैं। इसलिए इसे बीसीए का पांडव कमेटी की संज्ञा दी गई है।इसपर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए अध्यक्ष राकेश तिवारी ने कहा कि बीसीए के नवनिर्माण में जो भी संभव होगा। मैं अवश्य करूंगा।
ओहि कार्यकारी सचिव कुमार अरविंद सिंह ने कहा कि नई कमेटी ने अपना वादा पूरा किया और अच्छे काम किए जाएंगे। उपाध्यक्ष दिलीप कुमार सिंह ने कहा कि जिलों को विकसित कर ही बीसीए को विकसित किया जा सकता है। कोषाध्यक्ष आशुतोष नंदन सिंह ने कहा कि मुझे आज जिलों का भुगतान कर काफी आत्मसंतुष्टि हो रही है। जिला संघों के प्रतिनिधि संजय कुमार सिंह ने कहा कि बिहार के 38 जिलों का जय हो,बीसीए का विजय हो।
जब विरोधियों ने रची साजिश तो जिला संघों के प्रतिनिधि ने ली गारंटी
संजय सिंह ने आगे बताया कि जिलों के भुगतान को रोकने के लिए विरोधियों ने भी कम साजिश नहीं रची थी। इसके लिए एक चाटुकार को लगाया गया और बीसीए के एक सीधे सादे पदाधिकारी को कानून का पाठ पढ़ाया जाने लगा। परंतु जिलों के भुगतान को लेकर जिला संघों के प्रतिनिधि संजय कुमार सिंह काफी एग्रेसिव थे।
इन भुगतान को टालने के लिए मेल का खेल खेला जाने लगा। तभी जिला संघों के प्रतिनिधि ने इसे आड़े हाथों लेते हुए मेल किया।मेल में उन्होंने यह कहकर गारंटी दी कि जिलों के भुगतान में अगर कोई परेशानी होगी तो मैं इसकी पूरी जबावदेही लेता हूं और गारंटी देता हूं
मेरे गारंटी पर जिलों को भुगतान किया जाय। तब जाकर मामले का समाधान हुआ। अब जिलों के खाते में भुगतान होने पर सभी खुश हैं।
