पटना 2 अक्टुवर: बीसीसीआई अगर बिहार क्रिकेट एवं बिहारी क्रिकेटरो के लिए कोई महत्वपूर्ण कदम उठाने पर अब जरा सा भी कोताही करता है तो हम अविलम्ब माननीय कोर्ट मे जा कर यह सवाल उठाने मे जरा भी संकोच नही करेगें। ये बाते सीएबी के पूर्व सचिव आदित्य वर्मा ने कही है।
उन्होंने कहा है कि” बीसीसीआई के तीन बड़े पदाधिकारी जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के 9 अगस्त, 18 के आदेशानुसार संशोधित बीसीसीआई संबीधान के कारण अपने अपने पद पर आए थे लेकिन जब कुलींग पिरीयड मे जाने का समय आया तो आज एक साल के बाद भी बीसीसीआई मे काम कर रहे है, क्या बीसीसीआई सुप्रीम न्यायलय के आदेश से उपर है ।
एक ओर तो बिहार क्रिकेट संघ को जोकरो के तरह बीसीसीआई ट्रीट कर रहा है, बीसीए अध्यक्ष को अपना गुलाम समझ कर वोट के लिए रखा है, दूसरी ओर 2018 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 90 करोड़ रुपये का ग्रांट बीसीसीआई ने रोक दिया है केवल 2019 मे केवल 10.80 करोड़ रुपये बीसीसीआई ने दिया था । बीसीए के राकेश तिवारी जी के कार्यकाल मे आज तक एक फुटी कौड़ी भी बिहार क्रिकेट को विकास के लिए नही दिया है ।
उन्होंने आगे कहा ” हम भ्रष्टाचार मुक्त बिहार क्रिकेट बनाने की बात करते है दूसरी ओर जो हो रहा है वह हम बोल कर बिहार क्रिकेट की तथा अध्यक्ष पद की नाम खराब नही करना चाहते है । यह सत्य है कि बीसीसीआई के लगातार बड़े पदाधिकारीयों के कहने से बिहार क्रिकेट के हित के लिए मेरा और अध्यक्ष का मिलन बार बार हुआ है लेकिन या तो अध्यक्ष हमे उल्लू बनाते है या अपने विदूान सलाहकारो के आगे विवश हो जाते है ।
मै पेशे से वकिल नही हूँ लेकिन जिस प्रकार बीसीए अध्यक्ष के नेतृत्व मे सचिव और उप सचिव विहिन बीसीए आज कल अपने कार्य शैली से बिहार क्रिकेट संघ के संबिधान तथा सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अवमानना कर रहा है, बीसीसीआई को कोर्ट मे आ कर बताना होगा कि क्या मजबुरी है कि बीसीसीआई के मान्यता प्राप्त संस्था बिहार क्रिकेट संघ के तमाम असंबैधानिक कार्य को नजर अंदाज कर रहा है ।
बीसीसीआई का अध्यक्ष देश का लेजेंड सौरभ गांगुली बीसीसीआई के पहले एजीएम से ही बिहार क्रिकेट के विकास के लिए बीसीए को अपने पास रख कर एक ही विकास किया कि विकास राशि पर रोक लगा दिया । बिहार क्रिकेट के तिवारी जी अपने बचाव के जुगार मे लग गए कि बीसीसीआई से ग्रांट राशि लैने का ताकत ही नही लगा रहे है ।
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इसलिए 02.10.21 के पावन तिथि पर हमने यह निर्णय ले लिया है कि बिहार क्रिकेट का ग्रांट रोकने तथा बिहार क्रिकेट संघ के अध्यक्ष के कार्य शैली पर चुप्पी साध के बीसीसीआई अगर बिहार क्रिकेट को केवल वोट के रूप मे उपयोग करता रहा तो मै बीसीसीआई के पदाधिकारीयों के दूारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अवमानना करने की बात को सुप्रीम कोर्ट के पटल पर रखने का मन बना लिया है ।मेरे जुनून और मेरे कानूनी लड़ाई की ताकत से बीसीसीआई अच्छी तरह से वाकिफ है ।
