पटना 9 जनवरी: सुप्रीम कोर्ट के याचिका कर्ता आदित्य वर्मा ने बीसीसीआई के अध्यक्ष सहित तमाम अपेकस काउंसिल के सम्मानित सदस्यों को मेल भेज कर बिहार क्रिकेट के वकाए राशि को अविलम्ब भुगतान करने के लिए आग्रह किया है ।
अपने मेल मे आदित्य वर्मा ने कहा है कि बीसीसीआई ने 2019 मे सीओए के कार्य काल के दौरान 10.80 करोड़ रुपये जो आये थे उसके बाद आज तक बीसीसीआई की नई चुनी गई कमिटी के कार्य काल मे हर साल राज्य क्रिकेट संघो को मिलने वाले ग्रांट राशि मे बिहार क्रिकेट संघ को एक फुटी कौड़ी भी नही भेजा है जो समझ से पड़े है ।
कोरोना जैसे महामारी के दो लहर के बाद तीसरी लहर भी अपने पीक पर आ गई है ऐसे समय मे बिहार क्रिकेट संघ के कर्मचारी का सैलरी हो या खिलाड़ियों के मुल भुत सुबीधा के ध्यान देने वाले मैदान पर काम करने वाले माली पिच बनाने वाले खिलाड़ियों की खेल से संबधित वस्तुओं के दाम आदि के लिए पैसा के वगैर बिहार क्रिकेट का विकास ठप है । गत 4 दिसंबर को कोलकाता मे बीसीसीआई के एजीएम बैठक मे यह निर्णय लिया गया था कि 10 करोड़ रुपये बीसीसीआई उत्तर पूर्व के राज्य क्रिकेट संघो को विकास के लिए देगी ।
देश का तीसरा बड़ा राज्य 1935 से बीसीसीआई से मान्यता प्राप्त संस्था 1975-76 के रंजी उपविजेता बिहार क्रिकेट का ग्रांट राशि रोका गया है जो समझ से परे है । बिहार क्रिकेट संघ के किस जुर्म की सजा बीसीसीआई दे रही है यह भी नही बता रही है ।
सारे परिस्थितियों पर बीसीसीआई को सुचित कर बीसीए के रूके हुए ग्रांट राशि के लिए बिहार क्रिकेट की ओर से मै सादर पूर्वक बीसीसीआई के अध्यक्ष, सचिव से निवेदन कर रहा हूँ कि कोरोना जैसे महामारी को देखते हुए अविलम्ब बिहार क्रिकेट के राशि को रिलीज करने की आदेश पारित करे । पैसे के अभाव मे बिहार क्रिकेट अपने तैयारी मे सब राज्यो से पिछे चल रहा है ।
बीसीसीआई पहले भी बिहार क्रिकेट के खिलाड़ीयों के साथ राज्य विभाजन के बाद बहुत ही बुरा कर चुका है । देश के सबसे बड़े लिजेंड कप्तान सौरभ गांगुली के रहते उनका पड़ोसी राज्य बिहार क्रिकेट पिछड़ रहा है । उम्मीद है कि दादा बिहार क्रिकेट के खिलाड़ीयों के बेहतरी के लिए पहल करते हुए पैसा भेजेगें।
