बीसीए की वार्षिक आम सभा में जिला प्रतिनिधियों का हंगामा,अध्यक्ष पर लगाया मनमानी का आरोप

  • बीसीए की वार्षिक आम सभा में जिला प्रतिनिधियों का हंगामा
  • अध्यक्ष पर लगाया मनमानी का आरोप
  • शोर-शराबा के कारण सदन छोड़कर निकले अध्यक्ष
  • स्थगित करना पड़ा आमसभा

पटना : बिहार क्रिकेट संघ की ओर से पाटलिपुत्रा के एक निजी होटल में रविवार को आयोजित वार्षिक आम सभा में उस समय अफरातफरी की स्थिति बन आयी जब बिहार के वैसे जिला क्रिकेट संघ जहां सोची समझी साजिश के तहत विवाद खड़ा किए गए हैं, के प्रतिनिधि भी वार्षिक आम सभा में पहुंचे और सदन में उपस्थित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष ,कोषाध्यक्ष और लोकपाल द्वारा हटाए गए जिला प्रतिनिधि (सदन में सीओएम के संग उपस्थित)से संबंधित जिला को लेकर सवाल खड़ा किया।

अपेक्षित जवाब नहीं मिलने पर जिला प्रतिनिधियों ने शोर शराबा करते हुए इंसाफ की मांग रखी। अंततः निरुत्तर हुए बीसीए के अध्यक्ष कमेटी ऑफ मैनेजमेंट के सदस्यों समेत सदन छोड़ने को विवश हुए। अंततः इसी अफरातफरी की स्थिति में आम सभा को स्थगित करना पड़ा। नतीजतन वैसे जिला क्रिकेट संघ के प्रतिनिधि जो सदन में उपस्थित थे अध्यक्ष के फैसले पर एतराज भी जताया । जिला संघों की ओर से मिली सूचना के आधार पर स्थल पर पहुंचे बिहार क्रिकेट संघ के सचिव संजय कुमार ने आक्रोशित सदस्यों को शांत कराया और उनके जायज मांगों पर अपेक्षित पहल करने, न्याय दिलाने के साथ-साथ बीसीए अध्यक्ष राकेश तिवारी के मनमानी और अवैध कृत्यों को बीसीसीआई तक ले जाने का आश्वासन दिया तब जाकर मामला शांत हुआ।

विदित हो कि बिहार क्रिकेट संघ के अध्यक्ष राकेश तिवारी की ओर से रविवार को पटना जिले के पाटलिपुत्र मोहल्ला स्थित एक निजी होटल में वार्षिक आमसभा बुलाई गई थी । इस आमसभा में बिहार क्रिकेट संघके वैसे जिले के सदस्य भी पहुंचे थे जिनको एन केन प्रकारेण अध्यक्ष की ओर से बीसीए से अलग-थलग करके रखने का आरोप है । पहले तो इन सदस्यों की उपस्थिति की सूचना पाकर अध्यक्ष की ओर से फूट डालो राज्य करो की नीति के तहत कुछेक सदस्यों को फोन पर समझाने की कोशिश की गई।

लेकिन बात नहीं बनने पर निर्धारित समय से लगभग एक घंटा बाद अध्यक्ष सीओएम के सदस्यों के साथ सदन में पहुंचे जहां उन्हें इन सदस्यों के सवालों से रूबरू होना पड़ा । सबसे पहले कटिहार जिला संघ के सचिव रितेश कुमार ने तीन सदस्यीय कमेटी और तत्कालीन लोकपाल के आदेश के बावजूद कटिहार जिला संघ में अवैध रूप से चुनाव कराने और उन्हें दरकिनार किए जाने का मामला उठाया। जिस पर अध्यक्ष ने गोल मटोल जवाब देकर बात करने की कोशिश की लेकिन श्री कुमार ने कानूनी कागजात के साथ बात पटल पर रखी तो अध्यक्ष क्षेप गए ।

इसी तरह दरभंगा मामलेमें सचिव प्रवीण कुमार बबलू ने जिला न्यायालय के आदेश का हवाला देते हुए पिछले दिनों दरभंगा जिला में चुनाव को कोर्ट के आदेश की अवमानना बताया। जवाब में अध्यक्ष ने श्री बबलू को बताया कि बीसीए के खिलाफ उनके द्वारा समानांतर संगठन (बीसीए सचिव) द्वारा आयोजित बैठक की अध्यक्षता करने के कारण दरभंगा जिला की संबद्धता समाप्त कर दी गई थी। इस कारण वहां चुनाव कराए गए हैं।

मुजफ्फरपुर जिला क्रिकेट संघ के मामले में सचिव मनोज कुमार ने लोकपाल के न्यायालय से जिला प्रतिनिधि संजय कुमार को कूलिंग पीरियड में जाने का आदेश के बावजूद सी ओ एम में शामिल रहने पर एतराज जताया और तीन सदस्यीय कमेटी के फैसले पर सवालिया निशान लगा दिया ।साथ ही मुजफ्फरपुर जिला क्रिकेट संघ के द्वारा समानांतर समिति कमेटी के द्वारा वहां के पुराने क्लबों को जिला क्रिकेट लीग में खेलने से रोकने और नए क्लबों के पंजीयन की जगह पुराने क्लब को रिनीउअल का मामला उठाया ।

इस संबंध में अध्यक्ष की ओर से अपेक्षित जवाब नहीं मिलने पर मनोज कुमार ने शर्म करो शर्म करो का नारा लगाते हुए सदन से वाक आउट किया । बेगूसराय जिला क्रिकेट संघ के सचिव हरिशंकर राय ने संजय सिंह को लोढा कमेटी के अनुसार अयोग्य होने के बावजूद बीसीए के द्वारा विभिन्न पदों पर द्वारा मनोनीत किए जाने पर कड़ी आपत्ति जताई । सहरसा जिला क्रिकेट संघ में अवैध रूप से चुनाव कराए जाने पर सचिव अखिलेश कुमार सिंह ने अध्यक्ष को कटघरे में खड़ा किया । बाद में भी आक्रोशित सदस्यों ने भी अध्यक्ष पर पक्षपात का आरोप लगाते रहे और क्रिकेट हित में न्यायोचित कदम उठाने की मांग रखी । जब मामला गरमाने लगा तो अध्यक्ष ने आम सभा को स्थगित करते हुए सदन से निकलना मुनासिब माना ।

उनके साथ अन्य सदस्य भी सदन से निकल गए। इसके पश्चात उन जिलों के सदस्य जहां जानबूझकर विवाद खड़ा किया जा रहा है अन्यथा समानांतर कमेटी का गठन किया गया है के सदस्यों ने होटल के बाहर नारेबाजी की और बीसीए अध्यक्ष पर मनमानी का आरोप लगाया और जमकर नारेबाजी। प्रदर्शन करने वालों में भोजपुर संघ के सूफी खान, वैशाली जिला क्रिकेट संघ के सचिव परमेंद्र कुमार सिंह समेत 22 से अधिक जिला के प्रतिनिधि शामिल थे।

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