Home Bihar Cricket News, बीसीए एजीएम बैठक में सचिव को किया निलंबित, देखे क्यो?

बीसीए एजीएम बैठक में सचिव को किया निलंबित, देखे क्यो?

by Khelbihar.com

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Patna: बिहार क्रिकेट एसोसिएशन की वार्षिक आमसभा आज दिनांक 31 जनवरी को आरा के होटल आदित्य इन में संपन्न हुई।
बीसीए के अध्यक्ष श्री राकेश कुमार तिवारी की अध्यक्षता में संपन्न बैठक में बिहार के 37 जिलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। विषय के उपाध्यक्ष श्री दिलीप सिंह संयुक्त सचिव श्री कुमार अरविंद तथा जिला संघों के प्रतिनिधि श्री संजय कुमार के अलावा पूर्व सचिव श्री नारायण शर्मा श्री रविशंकर प्रसाद सिंह पूर्व कोषाध्यक्ष आनंद कुमार नवीन जय मुहर तथा सीईओ श्री सुधीर कुमार झा भी उपस्थित थे।


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बैठक में हुई मत्वपूर्ण निर्णय जो इस प्रकार है:-

(1)मान्यता प्राप्त 38 जिलों को अपने-अपने जिले में आधारभूत संरचना के निवास हेतु दो ₹200000 देने का निर्णय हुआ।

(2)चार से छह जोनल केंद्रों पर बोर्ड के मैचों में मापदंड के के अनुसार ग्राउंड पिच तैयार करने का निर्णय

(3)श्रीमती नीलू अग्रवाल पटना हाईकोर्ट की माननीय पूर्व न्यायाधीश के लोकपाल की रिपोर्ट तथा उनकी नियुक्ति की पुष्टि की गई

(4)श्री राघवेंद्र कुमार सिंह पूर्व जिला न्यायधीश का फिक्स ऑफिसर के पद पर नियुक्ति का निर्णय लिया गया

(5)विभिन्न प्रशासनिक पदों पर बीसीए के स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा की गई अनुशंसा स्वीकार की गई तथा संयुक्त सचिव के पद पर अग्रसर कार्रवाई हेतु अधिकृत किया गया

(6)वैशाली जिला क्रिकेट संघ के मामले को समझाते हुए सर्वसम्मति से श्री अजय कुमार निषाद की अध्यक्षता वाली समिति को बी सी ए का पूर्ण सदस्य माना गया।

(7)क्रिकेट समितियों तथा गवर्निंग काउंसिल के गठन हेतु अध्यक्षता तथा कार्यकारिणी को अधिकृत किया गया।


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उल्लेखनीय है कि सभा के आरंभ में कतिपय सदस्यों द्वारा विश्व के मानव सचिव द्वारा बिना अनुमति के 6 करोड़ रुपए के खर्चे सहित अन्य वित्तीय अनियमितता तथा कनफ्लिक्ट आफ इंटरेस्ट के मामले उठे उससे आक्रोश में आकर सचिव बैठक से बाहर निकल गए तथा बीसीए के कागजातों को भी साथ लेते चले गए सभा में उपस्थित सभी पूर्ण सदस्यों ने सर्वसम्मति से मानव सचिव को तत्काल निलंबित करने उनके अमयीदत व्यवहार तथा वित्तीयअनियमितता कंप्लीट ऑफ इंटरेस्ट के आरोप के विरुद्ध कारण पूछो जारी करने का निर्णय लिया गया। तत्काल प्रभाव से संयुक्त सचिव श्री कुमार अरविंद को मानद सचिव का प्रभार देने का निर्णय किया गया।

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