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पटना 9 नवंबर : बिहार क्रिकेट संघ के पूर्ण जिला संघो के मांग पर 30 अगस्त 2020 को आहुत एस जी एम में गठित बीसीए संचालन समिति के चेयरमैन प्रेम रंजन पटेल ने बीसीए के बर्खास्त अध्यक्ष राकेश कुमार तिवारी और संयुक्त सचिव कुमार अरविंद के द्वारा क्रिकेटरों के विरुद्ध किए जा रहे कार्रवाई का विरोध किया है, और पूरी स्थिति से बीसीसीआई के अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष और लोकपाल तथा इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन को सूचित करने का निर्णय किया है।
श्री पटेल ने एक वयान जारी कर बिहार क्रिकेट संघ के निष्कासित कार्यकारी सचिव एवं अध्यक्ष के खिलाफ कड़ी प्रतिक्रिया जारी करते हुए कहा है कि किस कानून के तहत बिहार क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों के मैच फीस को रोकने के लिए बीसीसीआई को चिट्ठी लिखा गया है । बीसीसीआई ने सबा करीम को भी गुडवाय कर दिया है वह 31.12.20 तक नोटीस पीरियड मे बीसीसीआई मे है । उनके सारे कार्य को बीसीसीआई ने रोक दिया है ।
बीसीए के स्वयंभू सचिव कुमार अरविंद और उनके असंवैधानिक कार्यों के सहयोगी राकेश कुमार तिवारी को बीसीए के पूर्ण जिला संघो के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाकर बर्खास्त कर दिया गया है, इसके बाद भी ये बर्खास्त लोग सबा करीम को मेल कर 5 खिलाड़ियों का मैच फी रोकने के लिए कहा है ।
एक तरफ तो इन दोनों ने बीसीसीआई से मिले करोड़ों रुपये का बंदरबाट किया है , दूसरी तरफ जब इन लोगो के पास शक्ति था तो बिहार क्रिकेट टीम के जूनियर सिनियर पुरूष महिला खिलाड़ियों को टीए डीए नहीं दिया। वो तो भला हो बैंक ऑफ़ इंडिया के प्रबंधन का जिसने इन लोगों के द्वारा असंवैधानिक तरीके से परिचालित हो रहे बैंक खाते के परिचालन पर रोक लगा दी है।
बीसीसीआई से बाहर का रास्ता दिखाए जा चुके सबा करीम को पूर्ण जिला संघो के पदाधिकारीयों के द्वारा बर्खास्त स्वयंभू सचिव मेल भेज रहा है । माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक मे जल्द हि बीसीसीआई से मिले करोड़ो रूपए के गबन के मामले मे पोका के तहत एफआईआर दर्ज किया जाएगा ।
बीसीसीआई के कोषाध्यक्ष से मेरी बात हुई है उनके अनुसार बीसीसीआई के दूारा प्रायोजित मैच खेलने वाले खिलाड़ियों का मैच फी रोकने का अधिकार राज्य क्रिकेट संघ को नहीं है । बीसीसीआई कोषाध्यक्ष महोदय के द्वारा आश्वस्त किया गया है कि जल्द ही एक जॉच समिति को बीसीसीआई बिहार भेज कर पूरे मामले की समीक्षा करवाएगी।
श्री पटेल ने उम्मीद जताई की बीसीए के बर्खास्त अध्यक्ष राकेश कुमार तिवारी और संयुक्त सचिव कुमार अरविंद के द्वारा किए गए सभी असंवैधानिक कार्यों का डंड संविधान के दायरे में मिलेगा और बिहार के क्रिकेटरों को न्याय मिलेगा।
